महाराष्ट्रातील पंचायत राज

 

महाराष्ट्रातील पंचायत राज

पंचायत राज वसंतराव नाईक समितीच्या शिदरासिवर आधारित आहे. महाराष्ट्रात 1 मे 1962 पासून त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मंजूर केला. त्या पूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958  नुसार ग्रामपंचायत ची स्थापना झाली होती. 2012 मध्ये या अधिनियमाचे नाव बदलुन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 असे करण्यात आले. 

महाराष्ट्र पंचायत राज  काही महत्त्वाच्या समित्या

वसंतराव नाईक samiti-

राष्ट्रीय स्तरावरील बळवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशींवर त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वशासणाचे प्रारूप सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वसंतराव नाईक समिती स्थापन करण्यात आली. 

या समितीने काही शिफारसी केल्या त्या खालील प्रमाणे आहेत.

1.पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी.

2. सदस्य हे प्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडले जावेत

3.  त्रिस्तरीय व्यवस्थेत जिल्हा परिषद हा महत्वाचा व समर्थ घटक असावा. जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक महत्त्व दिले.

2.     ल. ना. बोंगिवार समिती

वसंतराव नाईक समितइच्या शिफारसी नंतर महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात आली. महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेतील त्रुटी शोधण्यासाठी व त्यावर उपाय योजना सुचविण्यासाठी 2 एप्रिल 1970 ला 11 सदस्य असलेली ल. ना. बोंगिरवर समिती स्थापन करण्यात आली.

3.   बाबुराव काळे समिती

महाराष्ट्र शासनाने 19 ऑक्टोबर 1980 रोजी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री बाबुराव काळे यांच्या अध्यक्षेखालील समिती नेमली.

या समितीच्या शिफारशी खालील प्रमाणे आहेत.

जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या वन,मुद्रांक शुल्क,या अनुदानात वाढ करावी.

स्थानिक उप करत वाढ करण्याची परवानगी जिल्हा परिषदेला द्यावी.

ग्रामसेवक ला दोन पेक्षा जास्त ग्राम पंचायत चा कारभार देऊ नये.

पदाधिकारी च्य मानधनात वाढ करावी

गटविकास अधिकारी वर्ग एक दर्जाचा असावा.

पी. बी पाटील समिती

महाराष्ट्र पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1984 मध्ये प्राचार्य पी.बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेत समितI नेमली. ही समिती महाराष्ट्रातील पंचायत राज puarvilokan समिती म्हणून ओळखली जाते. या समितीच्या अध्यक्षसहित 9 सदस्य होते. या समितीने आपला अहवाल जुन 1986 मध्ये सादर केला.आपल्या अहवालात समितइने 158 शिफारसी केल्या.